Supreme Court ਨੇ Borivali ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ BMC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ BMC 'ਤੇ **₹5 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **1 ਦਸੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਤੀਸ਼ ਭਿਡੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ Borivali ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਵਿਕ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਨਹਾਨੀ (Contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BMC 'ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।