Supreme Court ਨੇ Uttar Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **₹10 ਲੱਖ** ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 2024 Sambhal ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ National Security Act (NSA) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
Supreme Court ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ Uttar Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ Dipankar Datta ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Sheel Nagu ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NSA (National Security Act) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ Sambhal ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। NSA ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ (Procedural Safeguards) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Archaeological Survey of India ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।