ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Indian Oil Corporation (IOCL) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ **₹12 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 'ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਹੈਲਪਰ' ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ₹12 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ 'Corporate Governance' ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ (Reputation) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।\n\nਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।