ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498-A ਤਹਿਤ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live-in Relationships) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ (Domestic Cruelty) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 498-A ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nyaya Sanhita) ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾ. ਲੋਕੇਸ਼ ਬੀ.ਐਚ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ (Dr. Lokesh B.H. & Ors. versus State of Karnataka) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ (Intent to Marry) ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (Article 14), ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ।
ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ?
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।