ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 21 AIADMK ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ 21 AIADMK ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ (Confidence Motion) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, 25 AIADMK ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ TVK-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-defection law) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਲੀਗਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਪੀ ਵੀ ਸੇਲਵਾਕੁਮਾਰ, ਕੋਲ AIADMK ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।