ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ (HPEC) ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ (HPEC) ਨੂੰ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
HPEC ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ (HPEC) ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਐਲ.ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NEET-UG 2026 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਚੈਨਲ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।