ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਾਜ਼ੀਆ ਇਲਾਹੀ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 'ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਨੇਤਾ ਨਾਜ਼ੀਆ ਇਲਾਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਖਿਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨਉਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
"ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ" ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਓ:
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨਉਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ" ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੇਧ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆ ਇਲਾਹੀ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (FIRs) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੌਖਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਖਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੇ।