Supreme Court ਨੇ Delhi Police ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੀ સર્વોੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ Delhi Police ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। Justice J.B. Pardiwala ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'Aggressive' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- Rapid Response: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਵਾਰ ਰੂਮ' ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ।
- Beat Patrolling: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (Law and Order) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ Delhi Police ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।