ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (Negotiable Instruments Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 'ਇਨ ਚਾਰਜ' (in charge) ਅਤੇ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ' (responsible) ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Projtech Engineering Private Limited ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰੋਜ ਪਾਂਡੇ (Saroj Pandey) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਚੈੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹50 ਲੱਖ ਸੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਪਾਂਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।