Supreme Court ਨੇ Election Commission ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ **14** ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਟਲੀ?
Supreme Court ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ₹220 ਦੀ ਘਾਟ, 9 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ Mallikarjun Kharge ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Chief Justice Surya Kant ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ
Rahul Gandhi ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ Election Commission ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Article 324 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।