Supreme Court of India ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Bar Council of India (BCI) ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Advocates Act, 1961 ਤਹਿਤ BCI ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2026 ਵਿੱਚ NALSAR University of Law ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। Bar Council ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Bar Council ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Attorney General for India ਅਤੇ Solicitor General ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।