ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰੇਪ' ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਰੇਪ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ (Justice B.V. Nagarathna) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਰੇਪ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।