ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਲਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। CBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਕੋਲ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਸੀ. ਪਾਰਖ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਖਾਸ 2005 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।