ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ CJI YK Sabharwal ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, Chetan ਅਤੇ Nitin Sabharwal ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ (Reassessment) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ **₹255 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Chetan ਅਤੇ Nitin Sabharwal ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ 2009-10 ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ JB Pardiwala ਅਤੇ K Vinod Chandran ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
2007 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹255 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ Pawan Impex (P) Ltd ਅਤੇ SVIIT Software (P) Ltd ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ GYS Real Estate Pvt Ltd ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54F ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ जानਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 'Tangible Material' (ਠੋਸ ਸਬੂਤ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।