ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Fortis Healthcare ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸੇਟਸ ਦੀ Forensic Audit ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਦੇ Daiichi Sankyo ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Fortis Healthcare ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਡਿਟ 2016 ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ Daiichi Sankyo ਨੇ Ranbaxy Laboratories ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'enabler' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IHH Healthcare ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।