Supreme Court ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ Election Commission ਦੇ ਨਵੇਂ Form 6 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ Supreme Court ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Form 6 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Election Commission of India (ECI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 26 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ECI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਏ Supreme Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ Form 6 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Election Commission ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਗਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟ (Bureaucratic hurdle) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ Election Commission ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।