Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
Supreme Court of India ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ (Affidavits) ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Representation of the People Act ਦੀ Section 125A ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ Section 195 ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ Election Commission ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ 'ਫਿਲਟਰ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ MLA Shailendra Beldale ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹਨ।