Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ

ਭਾਰਤ ਦੀ સર્ਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ Code of Criminal Procedure ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Representation of the People Act, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125-A 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਧਾਰਾ 125-A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।