Supreme Court ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ (Minors) ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Meta Platforms (Facebook ਅਤੇ Instagram) ਅਤੇ Snap Inc. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Indian Contract Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ (Ad Targeting) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।