ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ **₹5 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਣੇ ਦੀ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। FDA ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਵੱਧ' (excessive) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ FDA ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'Food Safety and Standards Act' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ FDA ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਜੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।