Supreme Court of India ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Supreme Court of India ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ Solicitor General Tushar Mehta ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ High Courts ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ (Distorted Footage) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਲਿੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਐਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (Ad Revenue) ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ, ਜੋ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ compliance ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।