Supreme Court ਨੇ Election Commission ਨੂੰ Trinamool Congress ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ West Bengal ਉਪ-ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Trinamool Congress ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Election Commission (EC) ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ Shiv Sena ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 'ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਘਾਹ' ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ EC ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ West Bengal ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ Mamata Banerjee ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ 'ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ' ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ Ritabrata Banerjee ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ 'ਲਿਫਾਫਾ' (Envelope) ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ
Mamata Banerjee ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ EC ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ (Affidavits) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ EC ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।