Supreme Court of India ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Chief Justice Surya Kant ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਭਾਰਤ ਦੀ સર્ਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi ਅਤੇ Justice V. Mohana ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। Supreme Court Bar Association ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita ਦੀ Section 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ Chief Justice Surya Kant ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ Rahul Gandhi ਅਤੇ Mallikarjun Kharge ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 'sub judice' ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ (Institutional Stability) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।