Supreme Court ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Rahul Gandhi ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ Election Commission of India (ECI) ਤੋਂ System Identification and Registration (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ **13 ਕਰੋੜ** ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
Supreme Court ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ Rahul Gandhi ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ECI ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ Election Commission of India (ECI) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। INDIA ਬਲਾਕ ਅਤੇ Asaduddin Owaisi (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ECI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Jantar Mantar ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।