Supreme Court ਨੇ CBI ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ **9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਟਲੀ?
ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ CBI ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ 'ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ' (General Consent) ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।