Mahua Moitra ਦੇ 'ਕੈਸ਼-ਫੌਰ-ਕਿਊਰੀ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ Trinamool Congress ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Mahua Moitra ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਕੈਸ਼-ਫੌਰ-ਕਿਊਰੀ' ਕੇਸ ਵਿੱਚ Lokpal ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ Union of India ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 ਦੀ Section 20 ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Lokpal ਕੋਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ 'ਸਪਲਿਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ' (ਬਾਈਫਰਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
CBI ਅਤੇ Lokpal ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
CBI, ਜੋ ਕਿ Mahua Moitra 'ਤੇ Darshan Hiranandani ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੌਗਇਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ, Lokpal ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਬ (Counter-affidavit) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।