Zee Group ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਐਸੇਟਸ (Assets) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ NCLAT ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ **₹6.25 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Zee Group ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਨੇ National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਐਸੇਟਸ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ National Company Law Tribunal (NCLT) ਵੱਲੋਂ Indiabulls Housing Finance Limited ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ (Insolvency) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ₹22,006.57 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ₹25 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਖਰਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇ-ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ
NCLT ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡੈੱਡਲੌਕ (Deadlock) ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਸੇਟਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ NCLAT ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਇਹ ਕੇਸ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।