Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ (Insolvency) ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 5-ਮੈਂਬਰੀ NCLT ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **₹6.25 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵੇ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹਨ। NCLAT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ **7 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੇਚ
Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 'ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013' ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਰਾ ਲਈ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Subhash Chandra ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NCLT ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 419(5) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Life Insurance Corporation (LIC) Housing Finance ਅਤੇ Union Bank of India ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NCLAT ਨੇ ਮਾਮਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, NCLT ਨੇ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਐਸੈਟ ਫ੍ਰੀਜ਼' (Asset Freeze) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।