Subhash Chandra ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ NCLT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ NCLAT ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ **₹6.5 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ NCLT ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਫਾੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Asset Freeze) ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
Subhash Chandra ਨੇ NCLAT ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ NCLT ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Companies Act ਦੀ ਧਾਰਾ 419(5) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ (Personal Insolvency) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
NCLAT ਦੇ ਜਸਟਿਸ Yogesh Khanna ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ (Creditors) ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।