Delhi High Court ਨੇ SpiceJet ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹144 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਿਕਵਿਡ ਕੈਸ਼ (Liquid Cash) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Delhi High Court ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ SpiceJet Ltd ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ₹144 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ₹400 ਤੋਂ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਲਾਨਿਥੀ ਮਾਰਨ ਤੇ KAL Airways ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹579 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।