ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ **S$30,000** (ਲਗਭਗ ₹19 ਲੱਖ) ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਖ (probation) ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਰਖ ਪੀਰੀਅਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Employment Claims Tribunal) ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ S$30,000 (ਲਗਭਗ ₹19 ਲੱਖ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (performance) ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੋਏਲ ਤਾਨ (Magistrate Joel Tan) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ (benchmarks) ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ (probation) ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (evaluation) ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (jurisdiction) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ S$30,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰ (discrimination) ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ (retaliation) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਤ ਬਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ (procedural) ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।