ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲਾ ਚੇਵਾਂਗ ਸ਼ੇਰਪਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਚੇਵਾਂਗ ਸ਼ੇਰਪਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਸਕਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੂਲ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਖਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ (dying declaration) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਚੇਵਾਂਗ ਸ਼ੇਰਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 458 (ਲੁਕ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ) ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਰੋਂਗਯੇਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (rehabilitation programs) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ (concurrently) ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਥੁਪਡੇਨ ਯੋਂਗਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੈਕਿਊਟਰ ਐਸ.ਕੇ. ਚੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੈਕਿਊਟਰ ਸੁਜਾਨ ਸੁਨਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (mental health support systems) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ (trauma) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।