ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ **₹6.41 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਰਾਨਾ ਤੋਂ MP Iqra Hasan ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਕਾਸ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ₹6.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਰਾਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ MP Iqra Hasan ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (Due Process) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।