ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ (Homemaker) ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ **₹30,000** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (General Insurance Sector) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (Claims) ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (Compensation) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (Homemakers) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ 'ਨੁਕਸਾਨ' ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੱਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ₹30,000 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
