ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Election Commission of India ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ All India Trinamool Congress ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Election Commission ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰੂਪ ਰਾਏ ਦੇ ਧੜੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 ਦੇ ਪੈਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਜੀਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਪੋਲਸ (Bypolls) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।