Supreme Court ਨੇ Digital Personal Data Protection Act ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। Digital News Publishers Association ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ (Journalism) ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। Digital News Publishers Association (DNPA) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ' (Explicit Consent) ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ?
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ Compliance ਖਰਚੇ 100% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੱਬ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।