ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2026 ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ 6 ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2026' ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Conscience) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ TM Krishna ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ S Muralidhar ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ 1986 ਦੇ 'ਬਿਜੋਏ ਇਮੈਨੁਅਲ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ Tushar Mehta ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।