ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ 2026 ਲਈ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ' ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ **7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ CSIR-NEERI ਅਤੇ PESO ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ' ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਚ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਰੀਅਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਲੜੀਦਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ (ladis) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (security deposit) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।