Supreme Court ਨੇ Noida District Magistrate ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। Allahabad High Court ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ National Security Act (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ **₹5 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ Allahabad High Court ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, District Magistrate Medha Roopam ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ Solicitor General Tushar Mehta ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Senior Advocate Mukul Rohatgi ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ NSA ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।