Supreme Court ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ **1 ਜਨਵਰੀ 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026' ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੱਦ (Price Caps) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ (Hidden Charges) ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।