NEET-UG ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Greater Noida ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Greater Noida ਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ NEET-UG ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIRs ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।