ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ BCCI ਨੂੰ 'National Sports Governance Act, 2025' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ BCCI?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ 'National Sports Governance Act, 2025' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ BCCI, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 'Tamil Nadu Societies Registration Act' ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ 2025 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (Tenure) ਅਤੇ 'ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ' ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 'RM Lodha Committee' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ BCCI ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ BCCI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।