Supreme Court of India ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (Fundamental Right) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Meta, Alphabet ਅਤੇ X ਵਰਗੀਆਂ Tech ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Content Moderation ਅਤੇ Safety ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Supreme Court ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'Synchronized Content Moderation' ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Tech ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
Meta, Alphabet ਅਤੇ X ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ Human Moderation 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, Artificial Intelligence (AI) ਅਤੇ Automated Detection ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ (Centralized Database) ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਟ ਡੇਟਾ (Threat Data) ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੈਡਰੈਸਲ (Grievance Redressal) ਦੀ ਲੋੜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੈਡਰੈਸਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ Support Teams ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਡਿਟਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Surveillance) ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Costs ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।