Supreme Court ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ POSH Act ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਢਾਂਚੇ (framework) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, Bar Council of India ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **25 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?
Supreme Court ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੇਫਟੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
Supreme Court ਨੇ Bar Council of India ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।