ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Shiv Sena (UBT) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Sanjay Raut ਨੂੰ **17 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ अवমানਨਾ (Contempt) ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ Nikhil Wagle ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਜਸਟਿਸ Aravind Kumar ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Vipul M Pancholi ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ Sanjay Raut ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
Nikhil Wagle ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ Nikhil Wagle ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ Indira Jaising ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Supreme Court Bar Association (SCBA) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ Raut ਅਤੇ Wagle ਵੱਲੋਂ Chief Justice of India ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Attorney General R Venkataramani ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 'Contempt of Courts Act, 1971' ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। Sanjay Raut ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।