Supreme Court ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ **20** ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ **6** ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Thirumullaivoyal, Tiruvallur ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ Tamil Nadu Mercantile Bank, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ SVN Bhatti ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ NV Anjaria ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 0.22 ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।