ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਏ **70%** ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।\n\n### ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ\nਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।\n\n### ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼\nਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।\n\nਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਜਲਦੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।