Supreme Court ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ **4 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ (Wetlands) ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਗਰਾਊਂਡ-ਟਰੂਥਿੰਗ' (Ground-truthing) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਜ਼ੋਨ' (Protected Zone) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ' (Compliance Affidavits) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।