Supreme Court ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Prevention of Corruption Act ਦੀ Section 17A ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ
Supreme Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ S V N Bhatti ਅਤੇ N V Anjaria ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ Section 17A ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ 'ਕਵਚ' ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਬਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ 'Ease of Doing Business' ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।