ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ (content) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 'perceptual hash matching' ਅਤੇ 'URL listing' ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਰਾਜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ 55 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਰਕੋਲ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 16 ਹੈਲੀਪੈਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋਲਨ-ਬੜੋਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 'Section 118' ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।